जातिवाद की आग में धधकती मोहब्बत

ओनर किलिंग के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट को सुध आई है . सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में ९ राज्यों को नोटिस जारी किये गए हैं. हरियाणा और दिल्ली में कल दो अलग-अलग स्थानों पर चार प्रेमी-प्रेमिकाओं को मौत के घाट उतार दिया गया. इन चारों का गुनाह इतना ही था कि इन्होने जाति , गोत्र आदि की सीमाओं को लांघकर एक दूसरे से प्रेम किया था और साथ-साथ जिंदगी बिता रहे थे .दिल्ली के अशोक विहार के ब्लॉक नंबर आई में रहने वाले एक दंपती की हत्या कर दी गई। महिला की लाश फ्लैट नंबर १/१६७ से मिली है। जबकि उसके पति की लाश बाहर खड़ी कार के पास से पुलिस ने बरामद की। दोनों गुड़गांव की एक कंपनी में काम करते थे।

2006 में राजपूत जाति के कुलदीप सिंह ने गूजर समुदाय की मोनिका से प्रेम विवाह किया था। दोनों ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। तभी से दोनों पक्षों में तनातनी चल रही थी। इसका अंत उन दोनों के अंत के साथ हुआ. मोनिका की गूजर जाति के लोगों को यह बात नागवार गुजरती थी कि राजपूत समाज का लड़का उनका दामाद बने. ये बात अलग है कि कुलदीप और मोनिका एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और दोनों शादी के बंधन में बंधकर अलग रह रहे थे. मगर मोहब्बत के दुशमनों को यह बात भी रास नहीं आई. उन्हें यह गवारा नहीं था कि वे दोनों एक साथ रहें. इसलिए उन दोनों की बेरहमी से ह्त्या कर दी गयी.

ऑनर किलिंग के लिए कुख्यात हरियाणा में एक और प्रेमी जोड़े की जान ले ली गई। जिले के नीमड़ीवाली गांव में एक छात्रा और उसके हम उम्र युवक की लाशें एक मकान में शहतीर पर लटकी मिलीं। जान गंवाने वाली इंटर की छात्रा मोनिका बोहरा (18) नीमड़ीवाली के दलवीर सिंह की बेटी थी जबकि युवक प्रदीप (19) मानहेरू गांव के जयभगवान का बेटा था। प्रदीप नीमड़ीवाली में अपने मामा के साथ दूध का काम करता था।इन दोनों का प्रेम उनके घरवालों को रास नहीं आरहा था. इसी कारण दोनों को पहले समझाया गया, और जब वे अलग नहीं हुए तो उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया. इस तरह एक ही दिन में दो अलग-अलग राज्यों में चार प्रेमी जोड़ों की ह्त्या कर दी गयी. सुप्रीम कोर्ट ने ओनर किलिंग की बढ़ती घटनाओं के सन्दर्भ में ९ राज्यों को नोटिस भेजे हैं, मगर सरकारें खामोश हैं. राज्य सरकार इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समस्या को हल करने की बजाय उसे और बढ़ावा दे रहे हैं. राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नाराजगी के बावजूद हुड्डा इस समस्या के समाधान के लिए चिंतित/प्रयासरत दिखाई नहीं देते. अगर धायं से देखा जाए तो इस समस्या की जड़ में जातिवाद का जहर भरा हुआ है. खुद की जाति को श्रेष्ट समझना और सामने वाले की जातो निम्न समझना ही मूल विवाद की जड़ है. दिल्ली , राजस्थान , हरियाणा , उत्तर प्रदेश की सरकारों को महाराष्ट्र सरकार से सबक सीखना चाहिए . महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से अंतरजातीय विवाह करने वालों को ५० हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यानि कि अगर अगर कोई लड़का या लड़की अपने से दुसरी जाति के लड़का या लड़की से विवाह करते हैं तो तो सरकार उन्हें ५० हजार रुपये का इनाम देती है. इस कारण वहां पर ओनर किलिंग जैसी घटनाएं न के समान होती हैं , या तो होती ही नहीं हैं. इसी तरह अगर दूसरे राज्य की सरकारें भी अंतरजातीय /अंतरधर्मीय विवाहों को प्रोत्साहन दे, और जो लोग परें करने वालों को परेशान करते हैं उन्हें सख्त दंड दें तो समस्या का समाधान हो सकता है.लेकिन वहां पर उलटा ही होता है . वहाँ सरकार दो अलग- अलग जाति में प्यार या शादी करने वालों को पुरस्कृत करने के बजाय दण्डित करती है. पुलिस कभी भी लड़के -लड़की को सपोर्ट नहीं करती .क्योंकि उन्हें लड़का -लड़की की तरफ से रिश्वत नहीं मिलती , उनके घरवाले उन्हें मनचाही रिश्वत दे देते हैं. इस कारण वे उनका पक्ष लेते हैं. देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का बाद उन राज्यों की सरकार कितनी सजग होती हैं ? पता नहीं कब तक बेगुनाह प्यार करने वालों को मौत के घाट उतारा जाएगा ?

नीतिश ने पांच करोड लौटाकर गुजरात का अपमान किया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार सत्ता के नशे में सब कुछ भूल गए हैं. याहन तक कि शिष्टाचार और मानवीयता भी , वरना वे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पांच करोड की मदद को इस तरह नहीं लौटाते . नरेंद्र मोदी ने बिहार के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए यह रकम दान में दी थी. भाजपा, काग्रेस , राजद आदि ने इसकी निंदा की है. यह मामला तब शुरू हुआ जब बिहार के अखबारों में नरेन्द्र मोदी और नीतिश कुमार के फोटो हाथ में हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए, यही फोटो पटना में छपे पोस्टरों में भी नजर आये. तब जाकर नीतिश कुमार को पता चला कि जिस पार्टी (भाजपा ) के सहयोग से वे पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री पद का सुख भोग रहे हैं , वह साम्प्रदायिक पार्टी है . तभी उनको ये एहसास हुआ कि नरेंद्र मोदी भी उसी भाजपा के नेता हैं. इससे पहले उन्हें सिर्फ कुर्सी दिखाई दे रही थी. मगर अब चुनाव सिर पर हैं. इसलिए अब नीतिश कुमार के ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं. उन्हें स्वाभिमान, सम्मान की याद आने लगी है. अब अब जाकर वे जान पाए हैं कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के शासन में मुस्लिम समाज के लोगों पर अन्याय हुआ, जुल्मो -सितम हुए. क्यंकि चुनाव सिर पर हैं और मुस्लिम समाज का एकमुश्त वोट हासिल करना है , इसलिए अब समझदानी का साइज अचानक बढ़ गया है. अगर उनके फोटो नरेंद्र मोदी के साथ छपेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग उनसे नाराज हो जाएगा , जिससे वोट काटने का पूरा ख़तरा है. फिलहाल मुस्लिम समाज लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान से दूर है , नीतिश कुमार उसीका फायदा उठाकर मुस्लिम समाज के वोट एंठना चाहते हैं.तभी तो गुलगुलों से ऐतराज दर्ज करा रहे हैं, नीतिश कुमार को यह बताना चाहिए कि अगर वे नरेंद्र मोदी की मदद को लौटा सकते हैं तो उनकी पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री क्यों बने ? अगर अबन गए और अब उनकी अंतरआत्मा जाग चुकी है तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा क्यों नहीं देते ? दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी ने जो पांच करोड की राशि दी थी वह अपने फंड से नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री के फंड से दी थी अर्थात वह राशि गुजरात की थी, गुजरात के लोगों की थी. वहां के लोगों का दिल देखिये कि उन्होंने तो इसका विरोध नहीं किया , जबकि वे रोक -टोक सकते थे. मगर बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने स्वार्थ के लिए यानि कि मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए सहायता राशि लौटा दी. इससे नुक्सान तो बिहार के बाढ़ पीड़ित लोगों का हुआ ना. जो पीड़ित हैं , उनमे हिंदू , मुस्लिम सभी लोग शामिल हैं. वह पैसा किसी एक धर्म के लोगों नहीं बल्कि सभी पीडतों में बांटा जाने वाला था , जिसे नीतिश कुमार ने लौटा दिया. इससे जद यू और भाजपा के बीच की खाई बढ़ गयी है. खुद नीतिश कुमार इस मुद्दे को हवा देना चाहते हैं और यहाँ तक कि खुद मोदी ने भी राजनीतिक फायदे के लिए ही यह सहायता राशि दी थी. ताकि चुनाव के दौरान इस बात को भुनाया जा सके . तो यहाँ पर सिर्फ नीतिश कुमार ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी भी सियासी चाल खेल रहे हैं. यह सिओर्फ़ इसी देश में संभव है कि नेता लोग बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर भी नमक लगाने से बाज नहीं आते.उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब रहता है. अब नीतिश कुमार की चाल ये है कि वे इस मुद्दे को गरमाकर यह दिखाना चाहते हैं कि वे मोदी के कितने विरोधी हैं और मुस्लिमों के हितों की खातिर वे किसी भी हद तक जा सकते हैं. अगर गठबंधन टूटता भी है तो उन्हें मुस्लिम समाज की सहानुभूति मिलेगी , उसी लहर पर सवार होकर वे चुनाव की नैया पार लगाना चाहते हैं. मगर असली ताकत तो जनता के पास है. जनता को सजग होकर ऐसे खोखले और झूठे धर्म निरपेक्ष लोगों के चेहरे से नकाब उतार देना चाहिए . ऐसे लोगों के खिलाफ वोटिंग अच्छे लोगों की सरकार बनानी चाहिए .

ग्रुप सेक्स और पुरुष वैश्या के बढते मामले
इस रात की सुबह कब होगी ?
रोजाना ऐसी घटनाएं सुनने -देखने को मिल रही हैं, जिनसे ऐसा लगता है जैसे अब प्रकृति के बनाए नियमों सेखिलवाड करना ही कुछ इंसानों के शगल बन गया है. दिल्ली में अलग-अलग दो ऐसे मामले सामने आये जिन्होंनेदिलो-दिमाग को झकझोर कर रख दिया. एक मामला प्रसिद्द बिजनसमैन कुलदीपक अरोड़ा से जुड़ा है. अरोड़ा काएक्सपोर्ट का बड़ा व्यापार है. वह पढ़ा-लिखा व्यक्ति है . परसों अरोड़ा को इंदिरा गांधी एअरपोर्ट से गिरफ्तार करलिया गया. उनके खिलाफ उन्हींकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अरोड़ा उससे जबरदस्ती ग्रुप सेक्स करवाताथा. जब वह मना करती तो उसे धमकाया जाता था. यह घृणित कार्य पिछले चार वर्षों से कराया जा रहा था. अरोड़ाके खिलाफ दर्ज कराई गयी शिकायत के मुताबिक़ अरोड़ा, उसके भाई और बिजनेस पार्टनर्स के साथ उसे ग्रुप सेक्सकरने के लिए मजबूर किया जाता था. अब यह अप्राकृतिक सेक्स का कार्य चार सालों तक अरोड़ा की पत्नी कीसहमति से चला या उसे वाकई मजबूर किया गया, ययह तो जांच के बाद ही पता चल पायेगा मगर ये तय हो चुकाहै कि इतने वर्षों तक उन्होंने अप्राकृतिक कुकर्म किया .दूसरा मामला दिल्ली के ही बड़े व्यवसाई अनिल नंदा सेजुडा है. अनिल नंदा जाना पहचाना नाम है. वो अमिताभ बच्चन और राजकपूर परिवार से भी जुड़ा है तथा एक्मेनामक कंपनी का मालिक भी है. उसका सालाना टार्न ओवर करोड़ों नहीं, अरबों में है. इस अनिल नंदा पर अपनेड्राइवर जनेश्वर मिश्रा को ज़िंदा जलने का आरोप है. अपनी मौत से पूर्व मिश्रा ने नंदा पर जो गंभीर आरोप लगाए हैंवे किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं. मिश्रा का कहना है कि नंदा पुरुष वैश्या है , वह रोजाना नए -नएलड़कों को अपनी कोठी में बुलवाता है और फिर उनके साथ सम्लेंगिक सम्बन्ध बनाता है . जब कोई इसअप्राकृतिक कार्य को करने से मना कर देता है तो उसके साथ मारपीट की जाटे है, उसे धमकाया जाता है. खुद मिश्राने अपने मौत से पूर्व बयान में बताया कि जब उसने नंदा के इन कुकर्मों का विरोध किया तो उसे जान से मारने कीधमकी दी गयी. इतना ही नहीं, उसने पहले ही अपनी ह्त्या की आशंका जाहिर की थी और फिर आखिरकार वहीहुआ भी. उस पर पेट्रोल छिडककर आग लगा दी गयी.

जनेश्वर शर्मा ने बताया कि कोठी में काम करने वाले 99 फीसदी मर्दों का यौन शोषण होता है। नंदा पैसा देकर लड़के मंगवाता है।

जनेश्वर को दिल्ली की काली कोठी में 9 जून को आग लगा दी गई थी, लेकिन उससे दस दिन पहले- 29 मई 2010 को उसने एक चिट्ठी लिखी थी। उसने लिखा था-'मैं अनिल नंदा की 12C कोठी पर काम करता हूं। यहां पर बहुत अभद्र और गंदा काम किया जाता है, जिसका मुख्य आदमी अनिल नंदा है। मैंने कई बार सही बात बोली तो मुझे धमकाया जा रहा है। मेरा शोषण किया जा रहा है। अगर भविष्य में मुझे कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अनिल नंदा और उसके आदमियों पर होगी'। जनेश्वर को इस चिट्ठी लिखने के दस दिन बाद पेट्रोल छिड़ककर अनिल नंदा की कोठी के भीतर ही आग लगा दी गई। और हफ्ते भर अस्पताल में जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया।

इन दोनों घटनाओं का अगर विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि दोनों ही मामलों में आरोपी करोड़ों -अरबोपति हैं. इस तरह के मामले दिन प्रतिदिन बढते जा रहे हैं. और इनको अंजाम देने वाले लोग भी अच्छे -पढ़े -लिखे , धनाढ्य और ऊंचे रसूख रखने वाले परिपक्व लोग हैं. यानि जानबूझकर वे प्रकृति के बनाये नियमों से खिलवाड कर रहे हैं. अब तो मुंबई , दिल्ली आदि शहरों में ग्रुप सेक्स , और अप्राकृतिक सेक्स की सुविधा देने वाले क्लब भी बन चुके हैं. ऐसे मामले उजागर होने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए , वरना यह ऐसी भयानक काली रात है , जिसकी फिर कभी सुबह नहीं होगी .

उत्तर प्रदेश की चुनावी कसरत
क्या फिर से करिश्मा दोहराएगी बी एस पी ?
उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री पद को संभाल रही हैं. लेकिन स्पष्ट बहुत की सरकार इस बार ही बनी है . इससे पहले वे अन्य पार्टियों की मदद से मुख्यमंत्री बना करती थीं, मगर प्रदेश की सरकार ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें भारी बहुमत के साथ जिताया है. मायावती के इस कार्यकाल को देखा जाए तो उन्होंने कई ऐसे विलक्षण कार्य भी किये हैं, जिन्हें कोई दुसरा राजनेता सोचते ही डरता है. आमतौर पर ऐसे कार्य राजनीतिक फायदा नहीं बल्कि नुक्सान ही पहुंचाते हैं. जैसे कि उन्होंने अपनी पार्टी के बाहुबली सांसद उमाकांत को खुद गिरफ्तार करवा दिया. अपने ही कैबिनेट के मंत्री जमुना निषाद का नाम जब ह्त्या के मामले में आया तो उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया . इसी प्रकार बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को पार्टी से निकाल बाहर किया. इससे भले बसपा को आंशिक नुक्सान हो मगर इससे फायदा ये हुआ कि प्रदेश में यह सन्देश जरूर गया कि अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों न हो अगर वह गलत करेगा तो उसके खिलाफ इसी तरह की कड़ी कार्रवाई हो सकती है. इससे बसपा के दबंग कार्यकर्ता भी डरने लगे . नतीजा यह निकला कि जिस उत्तर प्रदेश में जंगल राज और माफिया राज के नारे गूंजते थे , अब वहां पर क़ानून का शासन स्थापित हो गया. बड़े- बड़े डाकुओं का भय अब खत्म होने लगा है. ठोकिया जैसे डकैत को मुठभेड़ में थोक दिया गया है. अब उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध नहीं होते. फिरौती के लिए अब अपराधिक गिरोह के द्वारा अपहरण नहीं होते. अब गेंगवार नहीं होते . राज्य की जनता को इससे तो छुटकारा मिल गया है . शान्ति व्यवस्था ठीक ठाक है. अब व्यापारी बिना डरे अपने कार्य कर सकते हैं. इससे निवेश के लिए सही माहोल तैयार हुआ है. यह मायावती की ही कार्यकुशलता का परिणाम है कि इतनी जल्दी यह सब संभव हो पाया , अगर सपा का शासन होता तो अब तक यह खूबसूरत राज्य कुशासन के दल -दल में ही कराह रहा होता. इसके अलावा मायावती की सरकार ने परिवहन के क्षेत्र में भी क्रान्ति की है. बसों की संख्या बढाई है. उनके फेरे बढाए हैं. प्रदेश के परिवहन मंत्री रामअचल राजभर ने दिल्ली से यूपी में फिर से बस सेवा शुरू करके लाखों लोगों का दिल जीता. इसके अलावा सर्वजन हिताय बस सेवा शुरू की. कई नए डिपो बनवाए. यह विभाग हमेशा घाटे में रहता था मगर मायावती के नेतृत्व में रामअचल राजभर ने इस विभाग को जबरदस्त मुनाफे में तब्दील कर दिया है . कहा जा सकता है कि परिवहन के क्षेत्र में उल्लेखनीय और यादगार तरक्की हुई है. क़ानून व्यवस्था और परिवहन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कार्य किये गए हैं. सड़कों का भी निर्माण हुआ है . शहरों को गाँवों से जोड़ा गया है .मगर सड़कों की गुणवत्ता ऐसी नहीं है जिससे संतुष्ट हुआ जा सके. बिजली-पानी के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है. सबसे खराब हालत शिक्षा क्षेत्र की है. ऐसा नहीं है कि इस दुर्दशा के लिए बी एस पी जिम्मेदार है . बल्कि इससे पूर्ववर्ती सरकार इसके लिए जिम्मेदार हैं . सरकारी स्कूलों में पढाई के नाम पर महज दिखावा दिखावा हो रहा है. पूरे राज्य में सरकारी शिक्षक निठल्लेपन के लिए मशहूर हैं. कहीं -कहीं तो पूरे स्कूल को एक ही टीचर हेंडल कर रहा है. बाकी लोग महीने में एकाध बार दिखाई देते हैं. मगर वजीफा और खाने के चक्कर में शिक्षा का सत्यानाश कर दिया गया है. इसे प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाना चाहिए था. हांलाकि यह भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वोट घाट या बढ़ सकें . मगर जिन सिड्यूल कास्ट के पक्के वोटों के दम पर आज मायावती राष्ट्रीय लीडर हैं , उनसे तो फर्क पड़ता है , और इस बार उनका यही पक्का वोटर उनसे नाराज चल रहा है.इन्हें लगता था कि बहन जी की सरकार बनेगी तो उन्हें प्लाट मिलेंगे, मकान मिलेंगे , खेत मिलेंगे , क्योंकि कांशीराम जी ने नारा दिया तह-'जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हामरी है ' . मगर इस बार वे सिर्फ हाथ मलते रह गए. उन्हें लगा था कि उनको किसी विशेष कोटे से सरकारे नौकरियां मिलेंगी मगर ऐसा भी नहीं हुआ. अब दलित समाज जाग्रत हो चुका है . उसे सिर्फ सम्मान ही नहीं अधिकार भी चाहिए .वह अपनी कल्पनाओं को साकार होते देखना चाहता है. अगर बहुजन समाज पार्टी को इस बार की तरह करिश्मा दिखाना है तो अपने इस पक्के वोटर वर्ग को माना होगा. अभी दो साल बाकी हैं. समय रहते इस तरफ ध्यान दिया गया तो मुश्किल कोई नहीं है. लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया यह वोटर वर्ग सवाल करेगा कि स्पष्ट बहुमत की सरकार में भी उनके काम नहीं हो सकते तो कब और कहाँ होंगे ?

ओनर किलिंग ;
सम्मान की खातिर अपनों की हत्या
झूठी इज्जत की खातिर ह्त्या करना कोई नई बात नहीं है . पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं. अब नया मामला दिल्ली का है . यहाँ के गोकुलपुरी इलाके में रहने वाली आशा और योगेश का कसूर सिर्फ इतना था कि वे दोनों एक दुसरे को बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे और एक साथ जीवन गुजारना चाहते थे , लेकिन लड़की के घरवाले इसको अपनी शान के खिलाफ समझते थे. उनको लगता था कि इससे समाज में उनकी नाक कट जायेगी , इसलिए कथित तौर पर लड़की के परिजनों ने मिलकर आशा और योगेश की ह्त्या कर दी. ह्त्या के बाद जब लड़की के ताऊ से बात की गयी तो उसने कहा कि उसे अपने किये पर कोई पछतावा नहीं है. आशा और योगेश की ह्त्या भी इतने खतरनाक तरीके से की गयी जिसे सुनकर पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल जाए. आशा को प्लान के मुताबिक़ पहले उसके ताऊ के घर यानि स्वरूप नगर स्थित इन्द्रप्रस्थ कालोनी भेज दिया गया. इसके बाद साजिस रचकर वहाँ पर योगेश को बुलवाया गया. जब वह पंहुचा तो आशा के ताऊ ओमप्रकाश ने परिवारवालों से मिलकर उन दोनों को बाँध दिया. इसके बाद वे सब राक्षस बन गए. मानवता न अजाने कहाँ गम हो गयी. सबने मिलकर दो प्यार करने वालों को लाठी डंडों से खूब मारा और फिर इसके बाद उन्हें बिजली के झटके दिए गए.अगर कुछ समय के लिए यह मान भी लिया जाए कि गुस्से में आकर उन्होंने किसी से प्रहार कर दिया और अनजाने में किसीकी ह्त्या हो गयी तो बात अलग है . मगर जान बूझकर मारने के लिए ही मारना और फिर मारने के बाद यह कहना कि उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है, घटना को बेहद गंभीर बना देता है. ऐसे मामलों में अक्सर यह देखा गया है कि कुछ महीनों बाद जमानत हो जाति है और सालों केस चलता रहता है . जिससे लोगों को लगता है कि चाहे जो करो, कुछ होने वाला नहीं है . इसीका फायदा उठाकर कुछ लोग ऐसी हत्याकांडों को अंजाम देते रहते हैं. अगर ऐसे मामलों में जल्द सजा मिले और कठोर सजा मिले तब जाकर लोग ऐसे कांड करने से डरेंगे. इसलिए सरकार को ओनर किलिंग मामले फास्ट ट्रेक कोर्ट को सौंपने चाहिए ताकि जल्द फैसला आये और जल्द सजा मिल सके. इसके अलावा कुछ ऐसा क़ानून भी बनाया जा सकता है जो बालिग़ लड़के -लड़कियों को प्रेम करने या अपने मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार देता होऔर उनके अधिकारों की रक्षा करता हो. अक्सर देखने में ये आया है कि जब प्रेमी -प्रेमिका के बीच में उनके घरवाले आते हैं तो पुलिसवाले उनके घरवालों का ही साथ देते हैं . इस कारण प्यार करने वालों को पहली स्टेज से ही जुल्म का शिकार होना पड़ता है . इसीका फायदा प्यार के दुश्मन उठाते हैं. यही वजह है कि ओनर किलिंग की घटनाओं में बढोतरी होती रहती है. क्योंकि उनके हौंसले बढते रहते हैं. अगर प्रेमी -प्रेमिकाओं को कहीं से थोड़ी बहुत राहत मिलती है तो वो है कोर्ट. मगर तब तक देर हो चुकी होती है. प्यार एक स्वभाविक और प्राकृतिक जरूरत है . सदियों से लोग प्यार करते आये हैं और जब तक दुनिया रहेगी तब तक प्रेम का अस्तित्व रहेगा .इसलिए बेहतर यही होगा कि सच्चे प्यार करने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाये , इस समस्या से जितना मुंह मोड़ा जाएगा यह उतनी ही बढ़ेगी, यह तय है .समाज के समझदार लोगों को भी आगे आकर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए. सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा , सब मिलकर इस समस्या का समाधान खोजेंगे तभी ओनर किलिंग की बीमारी को काबू में किया जा सकता है.

कमर तोड़ मंहगाई
कुम्भकर्णी नींद में सोई सरकार
मंहगाई का आलम ये है कि मटर की फली (वटाना) १२० रुपये किलो है , जबकि चिकन ७० से ८० रुपये किलो बिक रहा है. भिन्डी का भाव भी आसमान छू रहे हैं. एक किलो के लिए ५० रुपये वसूले जा रहे हैं. सिर्फ वटाना और भिन्डी ही नहीं, हर सब्जी और फल की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हुई हैं.यही हाल दाल और तिलहन का है . मुंबई में जो लोग छोटी-मोटी नौकरियां करते हैं उनका जीना मुहाल हो गया है. ज्यादातर लोग कर्ज से काम निकाल रहे हैं और जो कर्ज लौटा नहीं पाते, वे लोग निराशा में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं.कुछ लोग मजबूरी में अपराध का रास्ता चुन लेते हैं. ऐसा नहीं है कि जीवन में काम आने वाली अति आवश्यक वस्तुएं ही मंहगी हैं, बल्कि जो भी चीजें हैं , उन सभी की भाव कई गुना बढ़ गए हैं . उसके अनुपात में तनख्वाह बहुत कम बढ़ी हैं. इस मंहगाई के लिए सीधे तौर पर केन्द्र सरकार जिम्मेदार है. प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं. मंहगाई कम करने की बजाय केन्द्र सरकार वस्तुयों के दाम और भी बढते जा रहे हैं.लेकिन हैरत की बात ये है कि मंहगाई कम करने के बजाय केन्द्र सरकार और ज्यादा बढ़ाना चाहती है. कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इसलिए भले ही केन्द्र सरकार ने डीजल , पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढाने के फैसले को स्थगित कर दिया है मगर उसका इरादा तो पक्का था . इससे साफ़ जाहिर होता है कि केन्द्र सरकार की दिलचस्पी मंहगाई कम करने में बिलकुल नहीं है. अब तक सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे लगे कि वह सचमुच इस समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है. केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार सिर्फ भविष्यवाणी करते रहते हैं. या फिर मौसम का बहाना बनाकर देश की इस सबसे बड़ी समस्या से मुंह मोड लिया जाता है. शरद पवार बहाना करते हैं कि खराब मौसम के कारण फसल खराब हो गयी , इस कारन मंहगाई बढ़ रही है. कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा. मगर सब कुछ ठीक कब होगा ? आखिर क्या कारण है कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल होने के बाद भी सकुशल चल रही है. विपक्ष भी इस मुद्दे को इतनी मजबूती के साथ नहीं उठा पा रहा है , जितना उठाना चाहिए और देश की जनता भगवान भरोसे छोड़ दी गयी है. प्रधानमंत्री सिर्फ इतना करते हैं कि विकास दर का प्रतिशत बताकर लोगों को तसल्ली देते हैं कि हालात नियंत्रण में हैं. उलटे -सीधे आंकड़े पेश कर बताया जाता है कि ज्यादा मंह्गाई नहीं है . मगर लोगों का पेट रोटी से भरता है .चाहे जितने आंकड़े बताओ मगर सच तो आखिर सच ही रहेगा , जब मंहगाई के मुद्दे पर मीडिया केन्द्र सरकार को घेरती है तो वह राज्य सरकारों पर छोड़ देती है. अगर देखा जाए तो ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार है . इसके बावजूद भी मंहगाई का राक्षस जीने नहीं देता. अगर मुनाफाखोरों पर लगाम कसी जाए तो एक हफ्ते में ही मंहगाई जमीन पर आ जायेगी. मुंबई सहित देश भर में दलालों ने सस्ते में माल जमा कर रखा है और कृत्रिम मंहगाई बढ़ाकर वे दौलत कमा रहे हैं. ऐसे लोग ज्यादातर वे होटे हैं जो कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए चन्दा देते हैं. जब पार्टी जीत जाती है तो वे इसका भरपूर फायदा उठाते हैं. चाहकर भी फिर सरकार उन मुनाफेखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती. अगर केन्द्र सरकार यह स्वीकार करती है कि वह मंहगाई कम करने के प्रयास कर रही है, मगर हो नहीं पा रही तो इससे यह साबित होता है कि उसे सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है.ऐसी निकम्मी सरकार को विदा करना चाहिए . ऐसा लगता है जैसे सोनिया गांधी इस देश के लोगों को तडपता हुआ देखना चाहती है. वरना वे मंहगाई रोकने के ठोस उपाय नहीं करतीं .

मनसे , धनसे और कांग्रेस की सौदेबाजी

महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानि मनसे को शिवसेना ने धनसे क्या कह दिया , सफाई देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे को प्रेस कोंफ्रेंस बुलानी पडी . इसमें राज ठाकरे ने जो रहस्योदघाटन किया है वह हरत करने वाला और चिंताजनक है. उन्होंने साफ़ स्पष्ट किया कि मनसे के १३ विधायकों ने राज्य सभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार विजय सावंत को इसलिए वोट दिए ताकि मनसे के सस्पेंड चल रहे ४ विधायकों का निलंबन रद्द किया जा सके. उन्होंने कहा कि उनके लिए ना कोई स्थाई दुश्मन है और ना ही स्थाई दोस्त. जहां उन्हें लाभ होगा वे वही जायेंगे , और फाय्देवाला काम ही करेंगे. सौदेबाजी को भी वे मराठी के हितों में बताने वाला नहीं भूले. हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में शिवसेना का एक उम्मीदवार एडवोकेट अनिल परब चुनाव हर गया था क्योंकि मनसे के विधायकों ने के उम्मीदवार विजय सावंत के पक्ष में मतदान किया था , इससे सावंत की विजय हो गयी, तभी से इस तरह की खबरी मिल रही थीं कि मनसे ने कोई बड़ी डील है , तभी कांग्रेस का उम्मीदवार विजय का स्वाद चख पाया है. विधान भवन में सपा के बडबोले विधायक अबू आसिम आजमी के साथ अभद्रता और हाथापाई करने के आरोप में मनसे के चार विधायक सस्पेंड चल रहे हैं. राज्यसभा के चुनाव में एक वोट हासिल करने के लिए गाड़ी , फ्लेट और लाखों -करोड़ों रुपये के प्रलोभनों की बात भी सामने आयी थी. उस समय मनसे पर भी लोग उंगलिया उठाने लगे थे. शिवसेना ने तो बाकायदा यह आरोप लगाया था कि मनसे अब धनसे हो गयी है यानि धन लेकर मनसे ने कांग्रेस को वोट दिए हैं.इन आरोपों से तिलमिलाए राज ठाकरे ने बाकायदा प्रेस कोंफ्रेंस आयोजित कर खुद यह एलान किया कि अपने सस्पेंड विधायकों का निलंबन वापस करने के लिए ही उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को मनसे के वोट दिलवाए . उन्होंने बताया कि सस्पेंड रहने के कारण उन विधायकों के क्षेत्रों के साथ अन्याय हो रहा था इसलिए उनका बहाल होना जरूरी था. इससे पहले कांग्रेस के नेता मनसे विधायकों के मतों के बदले में किसी तरह के लेन-देन या किसी वादे से इनकार किया था. मगर अब कांग्रेस की पोल खुल गयी है. यह साबित हो गया है कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है. महाराष्ट्र से बाहर के राज्यों से मुंबई आये लोगों के साथ हुए सलूक को कोई कैसे भूल सकता है . शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ता समय-समय पर पर प्रान्तीयों पर बेवजह जुल्म ढाते रहते हैं. कांग्रेस सिर्फ कूटनीतिक चाल खेलती है. परप्रांतीयों का हमदर्द होने का नाटक करती है , मगर असलियत में वह पीटने वालों से मिली होती है. परप्रांतीयों पर हुए हमले और उनके खिलाफ जहर उगलने के बाद जब राज ठाकरे को गिरफ्तार किया गया और जिस तरह उनको हाई लाईट कर हीरो बनाया गया तब भी लोगों ने कहा था कि कांग्रेस ही राज ठाकरे को हीरो बना रही है ताकि वह मजबूत होकर शिवसेना के खिलाफ ताकत से खड़े हो जाएँ और वोटों का बंटबारा होकर कांग्रेस को फायदा हो जाए. कांग्रेस की यह चाल कामयाब भी हुई . मनसे के कारण उसके कई विधायक और सांसद जीत गए. कांग्रेस ने जो पद लगाया था उसकी छाया , फल -फूल वह अभी तक इस्तेमाल कर रही है. आखिरकार राज्यसभा चुनाव में भी उसे इसीका फायदा हुआ, मगर सवाल उठता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या यह परम्परा उचित है. अगर कांग्रेस सत्ता में है तो क्या वह किसी को जन प्रतिनिधि को कभी भी सस्पेंड कर सकती है और कभी भी बहाल कर सकती है . क्या इस तरह की सौदेबाजी से चुने गयी राज्यसभा सदस्य का चुनाव वैध है. क्या विजय सावंत को तुरंत टर्मिनेट नहीं करना चाहिए ? क्या चुनाव आयोग ने राज ठाकरे का बयान सूना है ? क्या वह दखल देकर कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस को नोटिस जारी करेगा ? क्या कांग्रेस की सदस्यता रद्द नहीं कर देनी चाहिए ? कौन देगा इन सवालों का जवाब ? ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब व्यापार करने वाली एक कंपनी बनकर रह गयी है. जहाँ सब कुछ व्सायिक्व्या फायदे के लिए किया जाता है. कांग्रेस का हाथ अब सौदागरों के साथ हो गया है .