अंधेर नगरी , चौपट राजा , ४

महाराष्ट्र में सब कुछ राम भरोसे चल रहा है.. हजारों किसानों की आत्महत्याओं और कई सौ करोड के बोझ तले दबे महाराष्ट्र की सुख सम्रद्धि की चिंता किसे है ? यहाँ लोगों को मुंबई की चमक -दमक तो दिखाई देती है मगर महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों पिछडापन किसीको दिखाई नहीं देता , वहाँ की बदहाली से किसीका वास्ता नहीं है. सरकार नाम की चीज अखबारों में नजर आती है मगर जमीनी हकीकत में कुछ खास वजूद नजर नहीं आता. बात कहाँ से शुरू की जाए ? अपराध से या भ्रष्टाचार से ? हाल ही में भायंदर के वरिष्ठ नगरसेवक की दिन दहाड़े ह्त्या कर दी गयी. प्रफुल्ल पाटिल नाम के ये नगरसेवक कांग्रेस पार्टी के ही थे , यहाँ तक की पहले वे नगराध्यक्ष भी रह चुके थे. कांग्रेस के शासन में कांग्रेसी नेता की ह्त्या होती है और पुलिस कहती है की हत्यारों को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं. सब जानते हैं की इस क्षेत्र यानी मीरा- मीरा भायंदर में सैकड़ों बार हैं, जुए के अड्डे हैं, मसाज पार्लर हैं. लोज हैं. इनमे इतने अनैतिक धंधे होते हैं की पुलिस को इन गैर कानूनी धंधों को संरक्षण देने से ही फुर्सत नहीं है. अगर थोडा बहुत समय बचा भी तो हफ्ता वसूलने में निकल जाता है , ऐसे में ये अपराधियों को पकड़ेंगे , ऐसी उम्मीद इनसे कौन करे ? सबसे खतरनाक बात ये की पुलिस को किसीका डर नहीं है. जब सरकार का कंट्रोल ठीक से नहीं होता तब ऐसे हालात पैदा होते हैं, वसई क्षेत्र में दो शरबत विक्रेताओं ने एक सिपाही को ही चाक़ू घोंप दिया. यहाँ पुलिस को ऐसे गाजर मूली समझा जाता है , सच भी है , भ्रष्ट कर्मचारी -अधिकारियों की कद्र कहीं नहीं होती.

इसी प्रकार मुंबई में रोजाना ह्त्या अथवा डकैती की घटनाएं होती रहती हैं, बलात्कार की वारदातें होती रहती हैं. सरकार के पास इन अपराधों को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है . रणनीति तो कोई तब बनाये जब इच्छाशक्ति हो. सरकार तो बस धन्नासेठों को फायदा पहुचाने और गरीबों का खून चूसने में लगी है . यहाँ रहने वाले गरीब, मजदूर और मध्यमवर्गीय लोगों का जीना हराम कर दिया है. यहाँ की सरकार ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जिसे याद किया जा सके. सन २००० या २००२ के बीच तक जिस प्रोपर्टी की कीमत महज ५ लाख थी आज उसकी कीमत ३० लाख से कम नहीं है . यानी की मंह्गाई ६ गुना बढ़ गयी और पगार बढ़ने की बजाय घटती जा रही है . सरकार चाहती तो लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जा सकता था , लेकिन ऐसा नहीं किया गया. आज खुलेआम वैश्या उपलब्ध कराने के विज्ञापन छापते हैं , सरकार को कोई मतलब नहीं है .'अंधा बांटे रेवड़ी , अपनों -अपनों के दे ' वाला हिसाब किताब हो रहा है . सरकार अपने हिसाब से लोगों को मलाई बाँट रही है. आई पी एल से पांच करोड का मनोरंजन टेक्स लिया जा सकता था , मगर सरकार की दरियादिली देखिये कि नहीं लिया. अब ये रकम क्यों नहीं ली गयी ? इस बात का अंदाजा कोई भी बड़ी आसानी से लगा सकता है. इसके बाद जब कुछ लोग इस मैटर को कोर्ट तक ले गए तब जाकर अंधी सरकार की आँखें खुली , गूंगी सरकार की जुबान भी हिली और ऐलान किया गया कि आई पी एल -४ के अगले सत्र से मनोरंजन कर लगाया जाएगा . यानि कि इस बार का अब भी माफ कर दिया गया. मांगने की भी जुर्रत नहीं की गयी . अगर पांच करोड रुपये सरकारी खजाने में जाते तो उनमे से प्रदेश की जनता का भी हिस्सा होता मगर सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया. इस घाटे की भरपाई कौन करेगा ? जनता अपना हिसाब चीख-चीखकर मांग रही है. मगर यह आवाज बाहरी सरकार को सुनाई देगी क्या ?

यहाँ तो फिलहाल वही हाल है- 'अंधेर नगरी , चौपट राजा , टका सेर भाजी , टका सेर खाजा '.

- मुकेश कुमार मासूम